Balochistan Drone Attack: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਸਤ ਚੇਰੀ ਕੁੰਜਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਛੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਮਲੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬਲੋਚ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕਮੇਟੀ (BYC) ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਾਫਿਜ਼ ਖਾਨ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ, ਇੱਜ਼ਤ, ਗੁਲ ਆਲਮ, ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਮ ਅਤੇ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵੇਟਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਬਲੋਚ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਵਾਈਸੀ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ?
ਬੀਵਾਈਸੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਅਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੋਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ (BNM) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਅਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ।
ਬੀਐੱਨਐੱਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੈਂਫਲੈਟ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ, ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।
30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਲਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਪਰੋਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।