Site icon Dainik Savera Punjab

Asaram Case: ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ

Asaram Case: ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਸਾਰਾਮ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਆਪਣੀ 83 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਆਸਾਰਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।

Exit mobile version