ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2025 ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲੱਖਾਦਵੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਡੁੱਚੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਜਾਂ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 240 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲੱਖਾਦਵੀਪ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਦੀਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2025 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਐਜੰਡਾ G20 ‘ਤੇ ਛੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਦੀਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2025 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
