Anti Cheating Law India : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਲੀਕ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
President #DroupadiMurmu gives assent to anti-paper leak bill introducing stricter punishment and setting up fast-track courts. pic.twitter.com/r9EnaAezl5
— All India Radio News (@airnewsalerts) August 1, 2026
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘X’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ: “ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।”
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੀਆਂ।
- 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ; ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਜ਼ਾ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹10 ਲੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਸਨ; ਹੁਣ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
