ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ Central Board of Secondary Education ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅਲ ਜੁਬੈਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਜਿਗਰਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ “ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ” ਦਰਸਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਏਆਈ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਾ ਅਟਕ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ CBSE ਵੱਲੋਂ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।