ਅਮਰੀਕਾ: ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੀਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
read also: ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਦੇ ਬਿਆਨ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਰਡਿਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1981 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
