ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਸਕ: ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ $100,000 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਰਥਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“H-1B ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ – ₹14,000 ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਬੂ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
- F-1 ਤੋਂ H-1B ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
- ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਯੂਐਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ:
- ਨਿਯਮ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਹਨ।
- ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼
ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵਾਇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰਤੀ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।