Site icon Dainik Savera Punjab

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ

Akali Dal Press Conference: Fears of Sukhbir Badal being implicated in false cases

Akali Dal Press Conference: Fears of Sukhbir Badal being implicated in false cases

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊਜ਼ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰੀਤਤਾ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ SIT ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

READ ALSO : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ‘ਨੋ ਫਲਾਇੰਗ ਜ਼ੋਨ’ ਘੋਸ਼ਿਤ, ਡਰੋਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭੇਟਾ ਨਾ ਤਾਂ ਟਰਸਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਟਿਆਲਾ: ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ VB G RAM G ਬਿਲ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

Akali Dal Press Conference: Fears of Sukhbir Badal being implicated in false cases
Exit mobile version