ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ।
ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ: ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਪਾਈ, ਚੱਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
₹50,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹10,000 ਬਚਾਓ! ਜਾਣੋ 50/30/20 ਬਜਟ ਦਾ ਆਸਾਨ ਫਾਰਮੂਲਾ