Air India: ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਇਤਾਲਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਊਨਿਖ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਊਨਿਖ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਗਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੂਟਿੰਗ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਜੀਯਾਤਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ-ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਲਟੀ-ਲੇਅਰਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੈੱਕਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ’ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੱਬ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।