ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 38 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 26 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਹਿਰ! ਡੋਡਾ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 49 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (UAPA) ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 28 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 20 ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਦਰ ਨਾਗੋਰੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2008 ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੇ AI ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ? ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਮੀਦ