Abhijeet Dipke Bail: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੀਸ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿਪਕੇ ਨੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ‘ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ’ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿਪਕੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਰਦਚੰਦਰ ਪਵਾਰ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੀਸ਼ ਗਵਾਂਡੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
CJP ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ‘ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਪਕੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਚੌਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਲੂ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਅਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਗਦੜ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਪਕੇ ਨੂੰ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।