ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 13 ਅਤੇ 14 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸੱਦਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ “ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਈਡੀ” ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸੰਗਠਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹18,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹69,000 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਦੀ ਥਾਂ 3.83 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ।
ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 240 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਿਤਰ ਛੁੱਟੀ 45 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ:
18-19 ਮਈ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ
1-4 ਜੂਨ: ਸ੍ਰੀਨਗਰ
8 ਜੂਨ: ਲੱਦਾਖ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 31 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ।
ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਡੀਏ, ਐਚਆਰਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 13 ਅਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।