ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 23 ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ Special Intensive Revision (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
WhatsApp Username Feature: ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਲੇਮ