ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ

10 months पहले

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 3,044 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪੇ।

ਸੋਂਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 67% ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 31.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 13,236 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਣਭੱਤਾ, ਜੋ 2006 ਵਿੱਚ ₹600 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ₹1,200 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ’ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 154 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਲ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੁੱਲ 35 ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਰਪੰਚ, 15 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ 10 ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 46 ਸਰਪੰਚ (ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੋ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਸੋਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 4,573 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।