Government, privatization, public sector banks

बड़ी खबरः इन 4 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने की तैयारी में सरकार

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने 4 और बैंकों का निजीकरण करने के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया है और जल्द ही इन्हें सरकारी से प्राइवेट बैंक बनाया जा सकता है। खबरों के मुताबिक इस लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम शामिल है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। बता दें कि सरकार बड़े स्तर पर निजीकरण करने का प्लान बना रही है।

ये है सरकार का प्लान
सूत्रों के मुताबिक सरकारी बैंकों को बेचकर सरकार राजस्व कमाना चाहती है ताकि उस पैसे का उपयोग सरकारी योजनाओं पर हो सके। बैंकिग सेक्टर में सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है, जिसमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं। बैंकों का निजीकरण करने से इन बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ सकता है। अगर सबकुछ योजना के मुताबिक हुआ तो आने वाले समय में देश में सिर्फ 5 सरकारी बैंक रह जाएंगे।
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बजट में किया था ऐलान
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 के भाषण में भी घोषणा की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा क्योंकि इस समय केंद्र सरकार विनिवेश पर अधिक ध्यान दे रही है।

सरकारी बैंकों की लिस्ट
बैंकिंग सेक्टर में बीते तीन वर्षों में विलय और निजीकरण के चलते सरकारी बैंकों की संख्या 27 से 12 ही रह गई है, जिसे केंद्र सरकार अब 5 तक ही सीमित करने की तैयारी में है। यहां देखें सरकारी बैंकों की लिस्टः
-बैंक ऑफ बड़ौदा 
-बैंक ऑफ इंडिया
-बैंक ऑफ महाराष्ट्र
-केनरा बैंक
-सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
-इंडियन बैंक
-इंडियन ओवरसीज बैंक
-पंजाब नेशनल बैंक
-पंजाब एंड सिंध बैंक
-यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
-यूको बैंक 
-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
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