Punjab Government, The Punjab Contract Farming Act 2013, Harish Rawat, Punjab Legislative Assembly

कैप्टन सरकार बजट सत्र में दोबारा पारित कराएगी कृषि बिल

पंजाब सरकार

चंडीगढ़: पंजाब सरकार  19 फरवरी को मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक में कृषि बिलों को विधानसभा में फिर से पेश करने के लिए दोबारा मंजूरी लेगी। इसके अलावा अकाली, भाजपा सरकार के कार्यकाल में पारित किए द पंजाब कांट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट-2013 को रद्द करने के लिए बजट सत्र में प्रस्ताव पेश करेगी। इस बात की पुष्टि पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने की है। मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब में कुछ महत्वपूर्ण जनकल्याण योजनाओं को भी मंजूरी दिए जाने की संभावना है। पंजाब विधानसभा द्वारा पारित किए गए बिलों को राज्यपाल ने मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा है लिहाजा राज्य सरकार बिलों को दोबारा विधानसभा में पारित करन के लिए मजबूर हुई है। 

सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को होने वाली बैठक में मौजूदा किसान संघर्ष पर विचार-विमर्श के अलावा अक्तूबर में कैप्टन सरकार द्वारा पास किए बिलों को दोबारा बजट सत्र में पेश करने से पहले मंजूरी ली जाएगी। पिछले साल अक्तूबर में पंजाब सरकार ने सदन में केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करते हुए नए संशोधित बिल पेश कर उसे सर्वसम्मति से पारित करवाया था।






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